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सरकार की मंशा में खोट- कांग्रेस

रायपुर। कांग्रेस ने विधानसभा में पारित छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संशोधन विधेयक को आदिवासियों के साथ छलावा बताया है. कांग्रेस ने इसे आदिवासियों के हितों के खिलाफ बताया है. प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सचिव सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहते हैं कि निजी संस्था आदिवासियों की जमीन नहीं ले सकती है. उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इसकी गारंटी लेती है?

आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार ने विधानसभा में जो विधेयक पारित करवाया है, उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि आदिवासियों की जमीन को निजी संस्था नहीं ले सकती है. उन्होंने कहा कि जिस बात की संवैधानिक और कानूनी गारंटी ही नहीं है, उसे मंत्री जी सरकार की गांरटी बताकर केवल बयानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने विधेयक में सारी बातों का उल्लेख क्यों नहीं किया ? कांग्रेस के मीडिया सचिव आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार की मंशा में शुरू से ही खोट है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा में इस विधेयक का विरोध किया था, लेकिन भाजपा सरकार ने बहुमत के दम पर कांग्रेस के विरोध को दरकिनार कर विधेयक पारित करवाया है. शुक्ला ने कहा कि प्रदेश का सारा आदिवासी समाज इस विधेयक के पारित होने के बाद से ही आंदोलित है. उन्होंने कहा कि जब आदिवासी वर्ग ही इस कानून के खिलाफ हैं, तब सरकार कौन होती है, उनके हितों के विरोध में कानून बनाने वाली? आनंद शुक्ला ने कहा कि भले ही कितनी भी बातें सरकार बना ले, लेकिन ये कानून निजी संस्थाओं और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया है, ताकि आदिवासी लोगों की जमीनें कौड़ियो के दाम में हड़पी जा सके. उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्यपाल से भी इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने का अनुरोध करेगी.

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