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सिर्फ सरकार ही खरीद सकेगी आदिवासियों जमीन : राजस्वमंत्री

 

रायपुर  !   छत्तीसगढ़ में पारित किए गए भू-अधिनियम संशोधन के अनुसार आदिवासियों की रजामंदी से उनकी जमीन केन्द्र या राज्य सरकार अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए खरीद सकती है। इन जमीनों की सरकार गारंटी लेगी कि, ये जमीन किसी भी निजी संस्थाना को अपने प्रोजेक्ट शुरु करने नहीं देगी। ये बातें गुरुवार को प्रदेश के राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में पत्रकारवार्ता के दौरान कही।
पाण्डेय ने कहा कि, विपक्षी दल कांग्रेस के पास आगामी चुनाव के मद्देनजर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसलिए प्रदेश के आदिवासी समाज को बरगलाने का काम कर रही है। सरकार के तीन मंत्री जो इस अधिनियम को समझते हैं, वे इस अधिनियम के पक्ष में हैं। इसके बगैर रामविचार नेताम व नंदकुमार साय ने जो इस अधिनियम के खिलाफ बयान दिए हैं, उसमें या तो उन्हें इस अधिनियम की पूरी जानकारी नहीं होगी या फिर वे किसी गलत फहमी में होंगे।
पाण्डेय ने कहा कि, सरकार उनसे चर्चा कर उन्हें इस अधिनियम के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी।

 

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